मुंबई : महायुती सरकारने घोषणा केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेसंदर्भात अतिशय मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. केंद्र सरकारकडून डेटा आल्यावरच कर्जमाफीच्या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जाईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. सरकारने केंद्राकडे इन्कम टॅक्ससंदर्भात माहिती मागवली आहे. ही माहिती हाती येण्यास पाच ते सहा दिवस लागणार आहेत. त्यामुळे पुढील आठवड्यात तरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी होणार का हा प्रश्नच आहे. तसेच आयकर भरणार्या शेतकर्यांना कर्जमाफी द्यावी की नाही, याबाबतही महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तसा निर्णय झाला तर अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील. त्यामुळे सरकारला शेतकरी संघटनांच्या रोषाला पुन्हा एकदा सामोरे जावे लागणार आहे.
यापूर्वी लाडक्या बहीण योजनेसाठी महिला व बालविकास विभागाने आयकर विभागाकडून डेटा मागवला होता. त्यावेळी चार महिन्यांनी हा डेटा मिळाला होता. त्यामुळे आता राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी मागवलेला डेटा केंद्राकडून कधी मिळणार, हे पाहावे लागेल. कारण हा डेटा आल्याशिवाय शेतकर्यांची वर्गवारी करता येणार नाही. वर्गवारी झाल्यानंतरच शेतकरी कर्जमाफी केली जाईल. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेनुसार शेतकर्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज फेडणार्यांना ५० हजार रुपयांची सूट अशी घोषणा करण्यात आली होती. दोन दिवसांपूर्वी रविकांत तुपकर आणि इतर शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केले होते. त्यामुळे राज्य सरकारवरील दबाव वाढला होता.
काय आहे पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना?
महायुती सरकारनं पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६ जाहीर केली होती. राज्य सरकारकडून शेतकर्यांना ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र, कर्जमाफीसाठी लागणार्या निधीची रक्कम राज्य सरकारकडून पुरवणी मागण्यांद्वारे विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आली. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पुरवणी मागण्यांना राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर कर्जमाफी होईल, असं सांगितलं होतं. ५ जुलैनंतर काही दिवसात शेतकर्यांना कर्जमाफी मिळेल, असं त्यांनी सांगितलं होतं. मात्र, राज्य सरकारनं आता शेतकर्यांचा डेटा इन्कम टॅक्स डीपार्टमेंटकडे मागवल्यानं तो डेटा येण्यास वेळा लागणार आहे. त्यामुळं कर्जमाफीची आणखी एक डेडलाईन पाळण्यात सरकारला अपयश आल्याचं दिसतंय. राज्य सरकारनं या कर्जमाफीचा लाभ ५६ लाख शेतकर्यांना होणार असल्याचं म्हटलं आहे. यामध्ये २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी केली जाणार आहे. वन टाईम सेटलमेंटचा पर्याय देखील यामध्ये उपलब्ध असेल. याशिवाय नियमित कर्जपरतफेड करणार्या शेतकर्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर भत्ता देऊ असंही सरकारनं म्हटलं होतं.
सरकारने शेतकर्यांच्या तोंडाला पान पुसली: नाना पटोले
सरकार जेव्हा तारीख पे तारीख देताय म्हणजे राज्याची आर्थिक स्थिती काय आहे समजून घ्या. सरकारचं दिवाळं निघाले आहे. सरकारने शेतकर्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत. २५ टक्के शेतकर्यांचा कर्जमाफी होत आहेत ७५ टक्के शेतकरी कर्जमाफी होणार नाही, असे दिसत आहे. आमचा म्हणणं कर्जमाफी सरसकट जाहीर करावी अशी आहे, असे नाना पटोले यांनी सांगितले.
